राज्य कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग

मुंबई : राज्यातील शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2016 पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची अधिसूचना काढल्यानंतर त्यावर 9 टक्के महागाई भत्ता देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. अधिसूचनेनुसार फेब्रुवारीच्या वेतनापासून सुधारित वेतन मिळणार आहे. त्याचबरोबर जानेवारीच्या वेतनातील थकबाकीही दिली जाणार आहे. आता केंद्राप्रमाणे वाहतूक भत्त्याच्या निर्णयाची कर्मचाऱ्यांना प्रतीक्षा आहे. त्याबाबतचा आदेशही लवकरच निघण्याची शक्यता आहे.

राज्य कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2016 पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करण्याचा आणि 1 जानेवारी 2019 पासून त्याचा प्रत्यक्ष लाक्ष देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. परंतु त्यासंबंधीची अधिसूचना निघायला उशीर झाल्याने जानेवारीच्या वेतनापासून सातव्या आयोगाचा लाभ कर्मचाऱ्यांना मिळू शकला नाही. मात्र 30 जानेवारीला वित्त विभागाने अधिसूचना काढली. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग अधिकृतपणे लागू झाला आहे.

अधिसूचना उशिरा निघाल्यामुळे जुन्या पद्धतीनेच म्हणजे सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणेच जानेवारीचे वेतन दिले गेले.  फेब्रुवारीच्या महिन्यांपासून सर्वच शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे सुधारित वेतन मिळेल, तसेच निवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही सुधारित निवृत्तीवेतन मिळेल.

राज्य सरकारने सुधारित वेतन संरचनेवरील 9 टक्के महागाई भत्ताही जाहीर केला आहे. हा भत्ता जुलै 2018 पासूनचा आहे. केंद्र सरकारने जानेवारी 2019 चा सुधारित महागाई भत्ता अजून जाहीर केला नाही. केंद्राच्या निर्णयानंतर राज्यातही त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, अशी राज्य सरकारने हमी दिल्याचे माहिती महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे नेते ग.दि.कुलथे यांनी दिली आहे.

सहाव्या  वेतन आयोगातील त्रुटी, सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वाहतूक भत्ता आणि आश्वासित प्रगती योजनेतील 5400 रुपये ग्रेड वेतनाची मर्यादा काढून टाकणे, या महत्त्वाच्या मागण्या अजून प्रलंबित आहेत. त्याबाबत सरकारने योग्य निर्णय घ्यावा, यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे, अशी माहिती कुलथे यांनी दिली.